गरीबों को बांटा गया 40 करोड़ का मिलावटी चावल, केंद्रीय टीम ने पकड़ी धांधली
छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदामों में गरीबों को वितरित किए जाने वाले लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य के कीड़े लगे और मिलावटी चावल को गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए स्वीकृत कर दिया गया। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक केंद्रीय टीम द्वारा की गई जांच में इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। केंद्रीय टीम ने 19 मार्च से 4 अप्रैल 2024 के बीच प्रदेश के 18 सरकारी गोदामों का गहन निरीक्षण किया था, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
जांच के दौरान लिए गए कुल 118 चावल के नमूनों में से 72 सैंपल, यानी 61 प्रतिशत, निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। कई स्टैकों में चावल में कीड़े रेंगते हुए पाए गए, जबकि कुछ में घुन के साथ-साथ दाल, गेहूं और चने की मिलावट भी स्पष्ट रूप से देखी गई। इन गंभीर गुणवत्ता संबंधी खामियों के बावजूद, इस अमानक चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए स्वीकृत कर दिया गया था, जिससे लाखों गरीब परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा खतरा मंडरा रहा था।
इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बावजूद, ढाई साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में की गई कार्रवाई बेहद सीमित और खानापूर्ति जैसी प्रतीत होती है। डीबी स्टार की पड़ताल में यह सामने आया है कि इस पूरे प्रकरण में अब तक केवल 9 प्लेसमेंट क्वालिटी इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन 9 कर्मचारियों में से 5 तो ऐसे थे जो 2026 में सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे, जिस वर्ष उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया। इस मामले में न तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है और न ही इन प्लेसमेंट कर्मियों को नियुक्त करने वाली एजेंसी ‘कॉल मी सर्विसेज’ से कोई जवाब मांगा गया है। इसके अतिरिक्त, गोदामों की निगरानी के लिए जिम्मेदार नियमित अधिकारियों की जवाबदेही भी अब तक तय नहीं की गई है।
केंद्रीय जांच रिपोर्ट के बाद, राज्य के खाद्य विभाग ने 10 मई 2024 को संयुक्त जांच टीम गठित करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और अमानक चावल को बदलवाने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन निर्देशों के बावजूद, संबंधित फाइलें लगभग ढाई साल तक दबी रहीं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः, 6 नवंबर 2026 को जाकर 9 प्लेसमेंट क्वालिटी इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया गया, जिनमें से उस समय केवल 4 ही कार्यरत थे। इसके अलावा, इन निरीक्षकों द्वारा 2024 के बाद पास किए गए अन्य लॉट की गुणवत्ता की जांच भी नहीं कराई गई है, जिससे पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
जांच के दौरान कई गोदामों में भंडारण संबंधी गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। कई स्थानों पर मिलवार भंडारण नहीं किया गया था, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि किस मिल ने कौन-सा चावल सप्लाई किया है। स्टॉक रजिस्टर, स्टैक कार्ड और नमी जांच के प्रमाणपत्र या तो अधूरे पाए गए या पूरी तरह से गायब थे। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) के प्रतिशत को दर्ज करने के बजाय, रिकॉर्ड में केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ लिखा गया था, जिससे वास्तविक गुणवत्ता का आकलन असंभव हो गया। बोरों पर निर्माण तारीख और लॉट नंबर भी नहीं थे, और दानों की टूट-फूट व रंग की जांच भी नहीं की गई थी।
गोदामों की बदहाली भी जांच में उजागर हुई। कई गोदामों की छत से पानी का रिसाव हो रहा था, जिससे चावल के खराब होने का खतरा था। चूहों और पक्षियों की गंदगी भी आम थी, और कुछ बोरों पर तंबाकू थूकने के निशान भी मिले। यह भी पाया गया कि कई जगह अमानक चावल को समय पर नहीं हटाया गया और संबंधितों से भंडारण शुल्क भी नहीं वसूला गया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ और गुणवत्ता नियंत्रण में ढिलाई बरती गई।
अमानक पाए गए 72 स्टैकों में अनुमानित रूप से 1 लाख 16 हजार 640 क्विंटल चावल था। यह मात्रा प्रति स्टैक 1, 620 क्विंटल चावल के हिसाब से आंकी गई है। 34 रुपए प्रति किलोग्राम की सरकारी खरीदी दर के अनुसार, इस अमानक चावल की कुल कीमत लगभग 39.66 करोड़ रुपए होती है। इतनी बड़ी मात्रा में खराब चावल मिलने के बावजूद, जिम्मेदार मिलरों, निरीक्षकों और अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इस पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका और बढ़ जाती है।
केंद्रीय टीम ने विभिन्न गोदामों में विशिष्ट अनियमितताएं पाईं। महासमुंद में मिलवार स्टैकिंग नहीं थी और चावल में कीट मिले (4 में से 3 सैंपल फेल)। बसंतपुर में भी मिलवार भंडारण नहीं था और चावल में दाल, गेहूं व कीड़े पाए गए (2 में से 1 सैंपल फेल)। तिलई में 4 स्टैकों में कीड़े, छत से रिसाव और बोरों पर तंबाकू के निशान मिले (3 सैंपल फेल)। कोरबा में बोरियों पर अलग-अलग मिलों व लॉट के निशान थे, जिससे रीसाइक्लिंग की आशंका जताई गई (सभी 5 सैंपल फेल)। जगतारा-4 (बालोद) में कीटों का प्रकोप और घुन लगे दाने थे, तथा कीटनाशक का उपयोग नहीं किया गया था (9 में से 3 सैंपल फेल)। पांडोनगर (विश्रामपुर) में गोदाम के शीशे टूटे थे और चावल में गेहूं, चना व कीड़े मिले (1 सैंपल फेल)। श्यामपुर (सूरजपुर) में जाली, शौचालय और मिलवार भंडारण की कमी थी, तथा वेंटिलेटर टूटे मिले (8 में से 7 सैंपल फेल)। बनेया (सीतापुर) में रिकॉर्ड अधूरे थे और घटिया चावल 20 दिन से पड़ा था, जिसका भंडारण शुल्क नहीं लिया गया (2 सैंपल फेल)। बैकुंठपुर में एफआरके और नमी जांच के प्रमाणपत्र गायब थे, तथा नियमित निरीक्षण नहीं हुआ था (14 में से 11 सैंपल फेल)। बगीचा में एफआरके का प्रतिशत दर्ज नहीं था और बिना पूरी जांच के चावल का वर्गीकरण किया गया (6 में से 4 सैंपल फेल)। मनेंद्रगढ़ में फोर्टिफाइड और सामान्य चावल मिश्रित मिला, साथ ही गंदगी और बाहरी राज्यों के बोरे भी पाए गए (9 में से 3 सैंपल फेल)। राजपुर में बोरों पर लॉट नंबर नहीं थे, पुराने रिकॉर्ड गायब थे और मंजूरी से पहले भंडारण किया गया था (5 में से 3 सैंपल फेल)। खरसिया में एक ही लॉट का चावल दो स्टैकों में मिला, साथ ही कीड़े, रिसाव और तंबाकू के निशान भी थे (10 में से 5 सैंपल फेल)। किरोड़ीमल नगर (रायगढ़) में उतराई रजिस्टर में तारीख व स्टैक नंबर नहीं थे और मौके पर स्टॉक अधिक मिला। बोडासागर में मंजूरी से पहले भंडारण किया गया था और एफआरके प्रतिशत व दानों की गुणवत्ता नहीं जांची गई (5 में से 2 सैंपल फेल)। बाराद्वार में भी मंजूरी से पहले माल रखा गया था और बोरियों पर लॉट नंबर व तारीख नहीं थी (2 में से 1 सैंपल फेल)। गुल्लीदांड (मरवाही) में रजिस्टर अधूरे थे, अमानक चावल नहीं हटाया गया और भंडारण शुल्क नहीं वसूला गया (1 सैंपल फेल)। पेंड्रा रोड में मिलवार भंडारण नहीं था और एफआरके बैच व नमी जांच के प्रमाणपत्र गायब थे (12 में से 5 सैंपल फेल)।
जांच में यह भी सामने आया कि जिन इंस्पेक्टरों के पास चावल की गुणवत्ता जांचकर लॉट पास या फेल करने का महत्वपूर्ण जिम्मा था, वे विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि प्लेसमेंट कर्मी थे। केंद्रीय टीम को गोदामों में बाहरी राज्यों के पुराने बोरे, दोहरी छपाई और अलग लॉट के निशान भी मिले, जिससे चावल की रीसाइक्लिंग की गंभीर आशंका जताई गई है। इस तरह की अनियमितताएं न केवल वित्तीय भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती हैं।
इस मामले पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ क्वालिटी इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए फाइल मंगवाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।












