भिलाई नगर चुनाव विवाद: विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से झटका, बिना ट्रायल केस खत्म करने की याचिक खारिज
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने विधायक की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें याचिका के कुछ बिंदुओं को ‘प्रारंभिक मुद्दा’ मानते हुए बिना गवाहों और विस्तृत सुनवाई के मामले का जल्द निपटारा करने का आग्रह किया गया था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनावी भ्रष्टाचार और अनिवार्य जानकारियां छिपाने जैसे गंभीर आरोपों का निर्णय केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में गवाहों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच आवश्यक है।
चुनाव याचिका में क्या लगाए गए हैं आरोप?
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय ने वर्ष 2024 में चुनाव याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने अपने नामांकन पत्र में सोशल मीडिया अकाउंट्स, आय, संपत्ति तथा लंबित आपराधिक मामलों से जुड़ी अनिवार्य वैधानिक जानकारियां पूरी तरह उजागर नहीं कीं।
याचिकाकर्ता का दावा है कि यह आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनावी कदाचार और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
देवेंद्र यादव की ओर से क्या दलील दी गई?
विधायक देवेंद्र यादव की ओर से अधिवक्ता बी.पी. शर्मा ने सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर XIV रूल 2 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले के कुछ कानूनी पहलुओं को प्रारंभिक मुद्दा मानकर पहले ही तय किया जाए।
दलील में कहा गया कि विधायक ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों सहित सभी आवश्यक जानकारियां पारदर्शिता के साथ दी थीं। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करती। इसलिए बिना गवाहों की जांच के केवल कानूनी आधार पर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से हुआ विरोध
प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और सुश्री प्रिया मिश्रा ने इस आवेदन का विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जब दोनों पक्षों के बीच तथ्यों को लेकर स्पष्ट विवाद हो, तब उसे प्रारंभिक मुद्दा नहीं माना जा सकता।
उन्होंने अदालत को बताया कि विधायक ने सभी आरोपों से इनकार किया है, इसलिए मामले का निर्णय केवल गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही संभव है। यह न तो क्षेत्राधिकार का मामला है और न ही ऐसा विवाद, जिसे शुरुआती स्तर पर समाप्त किया जा सके।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णयों का अध्ययन करने के बाद देवेंद्र यादव का आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक मुद्दों का निर्णय तभी किया जा सकता है, जब मामला पूरी तरह कानून से संबंधित हो या तथ्य निर्विवाद हों। वर्तमान मामले में यह साबित करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर है कि विधायक ने जानकारियां छिपाईं और उसका चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ा।
विधायक को यह साबित करना होगा कि उन्होंने सभी आवश्यक जानकारियां सही ढंग से प्रस्तुत की थीं। ऐसे विवादों का समाधान केवल गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही संभव है।
4 अगस्त 2026 को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद अब चुनाव याचिका पर नियमित और विस्तृत सुनवाई होगी। इस दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करेंगे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है।
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