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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीवालों को दी बड़ी राहत, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर दिया ये आदेश

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर फिलहाल इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

दिल्ली सरकार की याचिका का मुख्य तर्क
दिल्ली सरकार ने 2018 में अपने उस आदेश की समीक्षा की मांग की है, जिसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई थी. सरकार का तर्क है कि वाहन तकनीक में सुधार हुआ है, खासकर BS VI मानकों के लागू होने के बाद से, जिससे ये वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं. इसलिए अब उम्र के आधार पर पूरी पाबंदी “वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सही नहीं” है.

सरकारी दलीलें और विवाद
सरकार ने कहा कि कुछ वाहन जैसे निजी उपयोग के वाहन कम दूरी तय करते हैं और अच्छी हालत में होते हैं, जबकि व्यावसायिक वाहन, जैसे टैक्सी, बहुत अधिक चलने के बावजूद भी सही स्थिति में रह सकते हैं. ऐसे में सिर्फ उम्र के आधार पर पाबंदी देना अनुचित है. इसके अलावा, अच्छी स्थिति वाले BS IV और BS VI वाहन जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं, वे बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं.

प्रदूषण के अन्य कारण और वैज्ञानिक अध्ययन की मांग
दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली की हवा खराब होने के कई कारण हैं – पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों से धूल, मौसम की स्थिति आदि. केवल वाहनों पर पाबंदी लगाना पर्याप्त नहीं है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्र या Commission for Air Quality Management (CAQM) से वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए ताकि उम्र-आधारित प्रतिबंध के वास्तविक पर्यावरणीय लाभों का पता चले.

पर्यावरण मंत्री की टिप्पणी
पर्यावरण मंत्री मजींदर सिंह सिरसा ने कहा, “हमें डेटा-आधारित नीति की जरूरत है, न कि पूरी तरह पाबंदी. प्रदूषण से लड़ना जरूरी है, लेकिन वह भी सही और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए.”

पिछला आदेश और हाल की स्थिति
यह प्रतिबंध पहली बार 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत लगाया गया था, जिसमें डीजल वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की सीमा निर्धारित की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को 2018 में पुष्टि दी थी. हाल ही में CAQM ने जुलाई 2025 से इन वाहनों को ईंधन सप्लाई रोकने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सार्वजनिक विरोध और व्यवस्थागत चुनौतियों के कारण इसे नवंबर तक टाल दिया गया.


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15 अगस्त विज्ञापन

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