नोट उगलने वाले विभागों में वर्षों से जमे सरकारी सेवक: भ्रष्टाचार का गढ़ बने मलाईदार विभाग
घरघोड़ा।
शासन-प्रशासन के नियमों के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रहना चाहिए। बावजूद इसके, तहसील और जिला स्तर के कई मलाईदार विभागों में कुछ सरकारी कर्मचारी 25 से 30 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। ये कर्मचारी न केवल सरकारी धन की हेराफेरी कर अपनी जेबें भर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहते हुए अपने रसूख का इस्तेमाल कर तबादले से बचने में भी माहिर हैं।
भ्रष्टाचार की जड़ों को वर्षों से सींच रहे हैं ये कर्मचारी
तहसील और जिले के प्रशासनिक दफ्तरों में ऐसी कई शाखाएं हैं, जिन्हें “मलाईदार विभाग” के नाम से जाना जाता है। यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी सरकारी नियमों और कानूनों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। प्रशासनिक आदेशों के बावजूद, इन कर्मचारियों को वर्षों से एक ही स्थान पर बनाए रखना यह दर्शाता है कि शासन-प्रशासन में इनकी गहरी पकड़ है।
तबादलों पर भी भारी पड़ता है रसूख और दलाली
जब-जब तबादले का मौसम आता है, दलाल नुमा क्षेत्रीय नेता सक्रिय हो जाते हैं। इन नेताओं के माध्यम से तबादला रुकवाने या करवाने के लिए लाखों रुपये का लेन-देन होता है। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों का दबदबा ऐसा है कि उनका तबादला यदि हो भी जाता है, तो रातों-रात उसे निरस्त कर दिया जाता है।
चुनाव आयोग के निर्देशों की भी अनदेखी
चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मतदान क्षेत्रों में तीन साल से अधिक समय तक पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला किया जाए। हालांकि, इन निर्देशों का पालन केवल आईपीएस और आईएएस अधिकारियों तक सीमित रहा। बाकी अधिकारी-कर्मचारी, जो इन निर्देशों के दायरे में आते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों को शासन-प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया।
प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता पर सवाल
एक ही स्थान पर वर्षों से जमे इन अधिकारियों-कर्मचारियों के कारण न केवल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता पर असर पड़ा है, बल्कि ये कर्मचारी भ्रष्टाचार की जड़ों को और गहरा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उनसे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास की उम्मीद करना व्यर्थ है।
सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। एक ही स्थान पर लंबे समय तक जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाकर नई ऊर्जा और पारदर्शिता को बढ़ावा देना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। वरना, ये मलाईदार विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बनते रहेंगे।












