CM साय से मुलाकात के बाद पटवारियों ने स्थगित की हड़ताल, मांगों पर बनेगी कमेटी
छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारियों की बीते 40 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने अपने आंदोलन को समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। संघ के प्रांताध्यक्ष ने इस संबंध में हड़ताल स्थगित करने का एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया है, जिससे पटवारियों के काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है।
यह हड़ताल मुख्य रूप से पीवी एप में व्याप्त तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर करने की मांग को लेकर शुरू की गई थी। पटवारियों का कहना था कि इस एप में आ रही लगातार दिक्कतों के कारण उन्हें मैदानी स्तर पर अपने दैनिक कार्यों को संपादित करने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन खामियों को दूर करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए पटवारियों ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद से राजस्व विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था।
लगभग 40 दिनों तक चली इस लंबी हड़ताल का राजस्व विभाग के कामकाज पर व्यापक और नकारात्मक असर पड़ा। जमीन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे नामांतरण, सीमांकन और अन्य आवश्यक राजस्व सेवाओं के कार्य पूरी तरह से अटक गए थे। इस स्थिति के कारण आम लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जिससे उन्हें भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा।
हड़ताल को समाप्त करने के संबंध में राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, संघ के सदस्यों ने अपनी सभी प्रमुख मांगों और पीवी एप से जुड़ी तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने एप की खामियों के कारण मैदानी स्तर पर आ रही चुनौतियों और उनके समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, संघ ने फिलहाल हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पटवारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए एक कमेटी गठित करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय की जानकारी संघ के प्रांताध्यक्ष की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र में भी दी गई है।
राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, “हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी सभी मांगें उनके सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने हमारी मांगों पर विचार करते हुए एक कमेटी बनाकर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ” उन्होंने आगे कहा, “वर्तमान में तूफान के कारण किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमने फिलहाल अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। ”
हड़ताल स्थगित होने और पटवारियों के काम पर लौटने से अब आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्व विभाग में लंबित पड़े हजारों प्रकरणों के निपटारे में तेजी आएगी और जमीन से जुड़े विभिन्न कार्यों को फिर से सुचारु रूप से शुरू किया जा सकेगा। इससे नागरिकों को अपनी आवश्यक राजस्व सेवाओं के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, पीवी एप की तकनीकी खामियों को स्थायी रूप से दूर करने और राजस्व पटवारी संघ की अन्य लंबित मांगों पर भविष्य में क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी उनकी मांगों पर सकारात्मक और त्वरित निर्णय लेगी।













