महंगाई भत्ता: सरकार के खाते में है 400 करोड़, दिवाली तक मिलने की उम्मीद – Raipur News
प्रदेश के लगभग पांच लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-अधिकरियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के बराबर हो गया है। इसके बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं।
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इसकी वजह है उन्हें लगभग 80 महीने का एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है। यह करीब 400 करोड़ रुपए तक है। चतुर्थ श्रेणी से राजपत्रित अधिकारी तक को 2019 से अब तक लगभग क्रमश: 25 हजार, 50 हजार एवं 75 हजार रुपए तक सरकारी खजाने में जमा है।
प्रदेश में 1.25 लाख पेंशनर भी हैं। सातवां वेतनमान 2016 में लागू होने के बाद से राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किश्तें स्वीकृत की जाती रही हैं। किंतु इनका भुगतान विलंब से होता रहा है। इस संबंध में सरकारी आदेशों से पता चलता है कि वर्ष 2017 से 2025 तक लगभग 80 माह का एरियर्स लंबित है। 2017 से अब तक लगभग 96–98 महीने का एरियर कर्मचारियों–पेंशनर्स पर बना। वर्तमान में 1 जनवरी 2025 से स्वीकृत जो जनवरी से अगस्त का है इसका भुगतान बाकी है।
प्रदेश में 1.25 लाख पेंशनर भी, सातवां वेतनमान 2016 से लागू
अब तक इस तरह के हो चुके हैं प्रयास करीब 150 कर्मचारी संघों ने अपने हर का एरियर्स लेने के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री, वित्त सचिव को मांग पत्र सौंपें। एक दिवसीय से लेकर अनिश्चितकालीन हड़तालें कीं। हड़तालों का नतीजा शून्य रहा। केवल 7 जुलाई 2023 को मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की अगुवाई में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा बनाकर की, तो प्रदेश बंद हुआ। उसका असर हुआ कि एक साथ 9 प्रतिशत गृह-भाड़ा भत्ता और 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया।
ये भी जानना जरूरी है
- 1 जनवरी 2017 का डीए – 10 महीने विलंब से (जुलाई 2017 से दिया गया। आदेश निकला मई 2018)।
- 1 जनवरी 2018 का डीए – 12 महीने का एरियर, आदेश मार्च 2019।
- 1 जुलाई 2018 का डीए – 8 महीने का एरियर। एरियर का भुगतान पृथक से किया जाएगा।
- 1 जनवरी 2019 का डीए – 7 महीने का एरियर, अगस्त 2019 से दिया गया।
- कोरोना काल (1 जुलाई 2020 व 1 जनवरी 2021) – लगभग 16 से 18 माह तक स्थगन रहा।
इसमें मंहगाई भत्ता फ्रीज
- 1 जुलाई 2021 का डीए – 10 महीने का एरियर, आदेश मई 2022।
- 1 जुलाई 2023 का डीए – 8 महीने का एरियर, आदेश मार्च 2024।
- 1 जनवरी 2024 का डीए – 9 महीने का एरियर, आदेश अक्टूबर 2024।
- 1 जुलाई 2024 का डीए – 8 महीने का एरियर, आदेश मार्च 2025।
- 1 जनवरी 2025 का डीए – 8 माह का एरियर, आदेश अगस्त 2025, लेकिन लागू सितंबर से होगा।
यूनियन लीडरों ने दी आंदोलन की चेतावनी
8 माह के एरियर के बिना डीए की घोषणा से कर्मचारियों में गुस्सा है। कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनी गई तो जल्दी ही मंत्रालय संघ की अगुवाई में सभी संगठन बड़ा निर्णय लेंगे। दूसरी ओर अधिकारी प्रदेश के खजाने से अपना पाई पाई एरियर्स, भत्ते और सुविधाएं ले रहे हैं। – महेन्द्र सिंह राजपूत, अध्यक्ष. छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ
किसानों व महिलाओं को देने के लिए आर्थिक बोझ नहीं है। फिर केवल कर्मचारी – पेंशनरों के लिए आर्थिक बोझ का बहाना क्यों? एरियर्स कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। दीपावली तक राज्य सरकार के निर्णय न लिया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। – विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक
राज्य सरकार ने 5 सूत्रीय में से 3 मांगें भी मान ली
- गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण कर 9 प्रतिशत 7वें वेतनमान के आधार पर लागू हुआ।
- पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की सेवा गणना का निर्णय कैबिनेट ने लिया, लेकिन सरकार ने अब तक आदेश जारी नहीं किया।
- 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता एक ही महीने में स्वीकृत किया गया।
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