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14 साल बाद मिला बुजुर्ग दंपती को हाई कोर्ट से न्याय, अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे थे लड़ाई

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए बुजूर्ग दंपति के पक्ष में 14 साल बाद फैसला सुनाया है। दंपति अपनी ही जमीन को 14 सालों से नहीं बेच पा रहे थे। जिला कलेक्टर की ओर से इसे अवैध कब्जा बताया जा रहा था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 60 दिन के भीतर बिक्री की अनुमति प्रदान

By Roman Tiwari

Edited By: Roman Tiwari

Publish Date: Sun, 15 Jun 2025 04:03:45 PM (IST)

Updated Date: Sun, 15 Jun 2025 04:03:45 PM (IST)

बुजुर्ग दंपती को हाई कोर्ट से न्याय

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: अपनी ही जमीन को बेचने के लिए 14 साल से संघर्ष कर रहे महासमुंद जिले के बुजुर्ग दंपती को आखिरकार हाई कोर्ट से न्याय मिल गया है। अदालत ने कलेक्टर और राजस्व मंडल द्वारा पारित पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को उनकी भूमि बेचने की अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाए।

बता दें कि महासमुंद जिले के ग्राम बागबहरा निवासी ईश्वरलाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शंकुतला अग्रवाल (उम्र लगभग 64 वर्ष) को खसरा नंबर 1492 (अब 760, 773/1, 770, 774/2, 774/3, 773/2, 773/3) की 0.800 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया गया था। यह भूमि वे पिछले 36 वर्षों से अपने कब्जे में रखकर उसका विधिवत उपयोग कर रहे हैं और आवश्यक भुगतान भी कर रहे हैं।

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दंपती ने इस जमीन को बेचने के लिए कलेक्टर महासमुंद केसमक्ष आवेदन दिया था, लेकिन कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 155(7) के तहत बिना कोई स्पष्ट कारण बताए इसे अवैध कब्जा मानते हुए 4 जून 2012 को आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने पहले कमिश्नर रायपुर और फिर राजस्व मंडल में अपील की, लेकिन दोनों जगह से उन्हें राहत नहीं मिली।

हाई कोर्ट ने माना याचिकाकर्ता का पक्ष मजबूत

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर और राजस्व मंडल का निर्णय उचित नहीं है। साथ ही कलेक्टर महासमुंद को आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लेते हुए बिक्री की अनुमति प्रदान करें।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता अब वृद्ध हो चुके हैं और यह मामला वर्ष 2011 से लंबित है, अतः प्रशासन को यथासंभव सभी प्रयास करके उन्हें न्याय दिलाना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें दोबारा अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें।

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राजस्व मंडल ने फिर कर दिया आवेदन खारिज

दंपती ने 10 जुलाई 2023 को एक बार फिर कलेक्टर महासमुंद को आवेदन दिया। राजस्व मंडल ने भी 11 सितंबर 2024 को यही निर्णय दोहराया। बार-बार ठुकराए जाने के बाद दंपती ने एडवोकेट पलाश तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।


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