लैलूंगा में नहर निर्माण में भारी भ्रष्टाचार! जल संसाधन विभाग जानकारी देने से कतरा रहा, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी सवालों में
घरघोड़ा/लैलूंगा (गौरी शंकर गुप्ता)। लैलूंगा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नहर लाइनिंग कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार दो महीने से सामने आ रही हैं। स्थानीय मीडिया और टीवी चैनलों में निर्माण कार्य में अनियमितताओं को उजागर किया जा रहा है, लेकिन न तो विभाग कोई स्पष्ट जवाब दे रहा है और न ही जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर कोई आवाज उठा रहे हैं।
सूचना अधिकार का भी नहीं हो रहा सम्मान
मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन विभागीय अधिकारी अब तक जवाब देने से बच रहे हैं। प्रथम अपील के बाद भी विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। सवाल उठता है कि आखिर कौन-सी ऐसी जानकारी है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है?
शासन के नियमों का खुला उल्लंघन
RTI अधिनियम एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी इसके प्रावधानों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। शासन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और शासन-प्रशासन इस पर मौन साधे हुए है।
भाजपा के शासन में भी नेताओं की चुप्पी हैरान करने वाली
वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लैलूंगा ब्लॉक भाजपा नेताओं का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद घटिया निर्माण को लेकर न तो किसी नेता ने संज्ञान लिया, न ही कोई जनप्रतिनिधि सामने आया। यह सवाल उठाता है कि क्या वाकई इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है?
घटिया निर्माण की शिकायतें, क्यूरिंग भी नहीं हो रही
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और पानी का क्यूरिंग तक नहीं किया जा रहा है। जब निर्माण की स्टीमेट कॉपी मांगी गई तो विभाग ने उसे भी साझा नहीं किया। इससे संदेह और गहराता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है।
कब खुलेगा घोटाले का राज?
जानकारों का मानना है कि यदि इस निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच हो, तो कई बड़े अधिकारी और इंजीनियर जांच के घेरे में आ सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक विभाग जानकारी देने से बचेगा और इस भ्रष्टाचार की परतें कब खुलेंगी?
जनता सवाल कर रही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं
स्थानीय जनता और किसान अब समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं बड़ा खेल चल रहा है। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, विभागीय अधिकारियों का व्यवहार और राजनीतिक मौन इस पूरे प्रकरण को संदेहास्पद बना रहा है।
अगर समय रहते इस घोटाले पर कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे न केवल शासन की साख पर सवाल खड़े होंगे, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा धब्बा लगेगा।











