छत्तीसगढ़ में आरआई भर्ती परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर, एसएलपी खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विवादित विभागीय परीक्षा मामले में सफल अभ्यर्थियों को लगातार तीसरा न्यायिक झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और उसके बाद डिवीजन बेंच से राहत नहीं मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इंकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है।

छत्तीसगढ़ में पटवारियों से राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विवादित विभागीय परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय सिंह व अन्य की एसएलपी खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव एचदेवा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 25 सितंबर 2023 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। 7 जनवरी 2024 को हुई परीक्षा में 216 अभ्यर्थी सफल हुए थे।

परिणाम के बाद अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप सामने आए, जिसकी जांच उच्चस्तरीय समिति ने की। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पर भेजने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें अंततः सभी न्यायिक स्तरों पर खारिज कर दिया गया।

सिंगल व डीबी बेंच ने माना था प्रक्रिया दूषित

• राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा मामले में न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने 2 जनवरी 2026 को याचिकाएं खारिज करते हुए चयन प्रक्रिया को दूषित और संदेहास्पद माना था।
• कोर्ट ने ओएमआर शीट पर मोबाइल नंबर लिखवाने, प्रश्नपत्रों की संख्या बढ़ाने, सगे-संबंधियों को क्रमवार रोल नंबर आवंटित करने तथा सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने जैसी अनियमितताओं को गंभीर माना।
• अदालत ने कहा था कि चयन प्रक्रिया में पक्षपात और भाई-भतीजावाद के स्पष्ट संकेत हैं, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।
• बाद में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने भी 10 अप्रैल 2026 को अपील खारिज कर सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से किया इंकार

• हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर धनंजय सिंह व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमन पांडेय, मयंक मिश्रा (एओआर) और राहुल अंबस्त ने पक्ष रखा।
• कोर्ट ने कहा कि “हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
• विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लंबित सभी आवेदन भी निस्तारित किए जाते हैं।”
• इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय की भी मुहर लग गई।

मामले की प्रमुख तिथियां

• 25 सितंबर 2023 : विभागीय परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी
• 7 जनवरी 2024 : आरआई पदोन्नति परीक्षा आयोजित
• 29 फरवरी 2024 : परिणाम घोषित, 216 अभ्यर्थी सफल
• 2 जनवरी 2026 : सिंगल बेंच ने खारिज की याचिका
• 26 फरवरी 2026 : इसी मामले में समान मुद्दे पर अपील खारिज
• 10 अप्रैल 2026 : डिवीजन बेंच ने भी खारिज की याचिका
• इसके बाद : सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज की