कुनकुरी नगर पंचायत के कथित व्हाट्सएप चैट से मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने CMO पर कमीशन मांगने और भुगतान रोकने का लगाया आरोप

कुनकुरी। कुनकुरी नगर पंचायत के एक कथित व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर की राजनीति गरमा गई है। वायरल चैट में कांग्रेस जिला महामंत्री एवं ठेकेदार महेश त्रिपाठी ने तत्कालीन नगर पंचायत CMO पर कमीशन मांगने, भुगतान रोकने और समय वृद्धि (टाइम एक्सटेंशन) देने के लिए भी पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। चैट के सामने आने के बाद नगर में विकास कार्यों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

कथित वायरल चैट के अनुसार महेश त्रिपाठी ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि “कुनकुरी CMO को कमीशन नहीं देने के कारण विसर्जन तालाब के आधे पौधों का भुगतान नहीं हुआ। इनके कारण जो काम लेट हुआ है, उसकी समय वृद्धि के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। हम कितना चीज का पैसा दें। अगर तीन दिन के भीतर समय वृद्धि नहीं मिली तो जितना भी सामान लगा है, सब उखाड़ दिया जाएगा। CMO अध्यक्ष को बोल रहा है कि वही रोक रहा है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।” इसके बाद उन्होंने एक अन्य संदेश में लिखा कि “रिकॉर्डिंग भी है।”

इसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक अन्य सदस्य ने भी “पार्क में भी मांग रहा है” लिखते हुए इसी तरह का आरोप लगाया।

वायरल चैट में तत्कालीन CMO की ओर से इंजीनियर दुबे को निर्देश देते हुए लिखा गया कि “संबंधित ठेकेदार द्वारा तथ्यहीन आरोप लगाने तथा छवि खराब करने को लेकर नोटिस तैयार कर प्रस्तुत करें।”

इस पर महेश त्रिपाठी ने भी ग्रुप में जवाब देते हुए लिखा, “मानहानि का केस करो, तुरंत… हम भी लड़ेंगे।” इसके बाद उन्होंने यह भी लिखा कि “कल मीडिया में बोलूंगा।”

वायरल कथित चैट सामने आने के बाद नगर में विकास कार्यों में पारदर्शिता और भुगतान प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि आरोप लगाने वाले महेश त्रिपाठी स्वयं कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं। चैट में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि CMO भुगतान रुकने का कारण नगर पंचायत अध्यक्ष को बता रहे हैं, जबकि उनके अनुसार भुगतान रोकना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस कथित चैट के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

यदि चैट में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला नगर पंचायत में विकास कार्यों के भुगतान और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय माना जा सकता है।

हालांकि, इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों और नगर अध्यक्ष का पक्ष भी सामने नहीं आया है। ऐसे में इस मामले की सच्चाई सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आरोप कितने सही हैं।