स्थगन आदेश के बावजूद भरण-पोषण केस की सुनवाई: नाराज हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को किया निरस्त, प्रेसिडिंग-ऑफिसर से 15 दिन में मांगा जवाब – Bilaspur (Chhattisgarh) News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने एक पारिवारिक केस में फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही इस केस में स्थगन आदेश के बाद भी सुनवाई कर फैसला देने पर सख्त नाराजगी जताई है। मामले में हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के प्रेसीडिंग ऑफिसर को शोकाज नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पूरा मामला रायगढ़ फैमिली कोर्ट का है। दरअसल, इस मामले में याचिकाकर्ता ने सिविल सूट (परिवारिक विवाद) को रायगढ़ फैमिली कोर्ट से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी। आरोप लगाया कि कोर्ट स्टाफ और प्रतिवादी की मिलीभगत से कार्यवाही प्रभावित हो रही है, लगातार छोटी-छोटी तारीखें दी जा रही हैं। याचिकाकर्ता के दस्तावेजों में देरी की जा रही है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जाहिर किया गया। स्टे के बावजूद सुनवाई जारी रखने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2026 को इस मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए सिविल सूट की कार्यवाही पर रोक (स्टे) लगा दी थी। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट के प्रेसीडिंग ऑफिसर ने उसी दिन और 12 मार्च को भी मामले की सुनवाई की। जिसके बाद भरण-पोषण का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित जज को स्टे आदेश की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने न केवल आवेदन पर आदेश पारित किया, बल्कि भरण-पोषण राशि को लेकर याचिकाकर्ता के खिलाफ टिप्पणियां भी कीं। स्थगन आदेश के बाद ट्रॉयल कोर्ट का अधिकार खत्म हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है, तो निचली अदालत अपना अधिकार खो देता है। ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट को आगे की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रहता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 10 मार्च और 12 मार्च 2026 के सभी आदेशों को अवैध मानते हुए निरस्त (सेट असाइड) कर दिया और निर्देश दिया कि संबंधित आवेदन पर दोबारा कानून के अनुसार सुनवाई की जाए। ट्रांसफर याचिका हुई निरर्थक सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि, संबंधित प्रेसीडिंग ऑफिसर का तबादला हो चुका है और नए अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब ट्रांसफर याचिका का कोई औचित्य नहीं बचता, इसलिए इसे निराकृत किया जाता है। प्रेसीडिंग ऑफिसर से मांगा स्पष्टीकरण हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि संबंधित प्रेसीडिंग ऑफिसर से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण लिया जाए कि स्टे आदेश के बावजूद उन्होंने सुनवाई क्यों जारी रखी। यह रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक पक्ष में प्रस्तुत की जाएगी।


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