छत्तीसगढ़ में रेत खदानों पर सरकार का बड़ा फैसला, अब निगम-कंपनियां भी करेंगी संचालन, जानिए क्या बदला | Under New Rules Government Corporations And Companies Can Also Operate Sand Mines
नियमों की अनदेखी पर केवल पट्टा निरस्तीकरण ही नहीं, बल्कि आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। अब कलेक्टर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित ठेकेदार की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेंगे। इसके अलावा, खनन की समय-सीमा भी तय कर दी गई है। यदि पट्टा आवंटित होने के एक वर्ष के भीतर खनन कार्य शुरू नहीं होता है, या फिर कार्य शुरू होने के बाद लगातार 12 महीनों तक खदान बंद रहती है, तो सक्षम अधिकारी उस पट्टे को स्वतः समाप्त घोषित कर देंगे।
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