चिलचिलाती धूप में पसीने से तर सरकार, जनता के द्वार: चौपाल में ‘सरपंच’ बने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, ग्रामीणों से कहा- तारीफ नहीं, कमियां बताइए – Raipur News
तेज धूप। पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा। हर किसी को छांव की दरकार। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निकल पड़े सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत से रूबरू होने के लिए। पहले दिन उन्होंने तीन जिलों में अपनी सरकार के कामकाज को आंका। तीन जिलों के दौरे के बाद जब वे रुके, तो उनके सामने समस्याओं और मांगों की फेहरिस्त थी और थे उम्मीदों से भरे चेहरे। मुख्यमंत्री ने एक-एक फरियादी की बात सुनी, कई मामलों में मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए और साफ संदेश दिया- सरकार दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा। 1 मई से 10 जून तक चलने वाले सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री का रविवार को पहला दौरा था। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से सुबह 11 बजे शुरू हुआ मुख्यमंत्री का सुशासन तिहार देर रात तक जमीनी हकीकत से टकराता रहा। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने अपने गृह जिला जशपुर से की। ग्राम चंदागढ़ में हेलीपेड से बाहर कदम रखते ही ‘लखपति दीदी’ शुमिला बाई कोरवा से वे मिलने पहुंचे। शुमिला ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। अब वह आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। उसकी अपनी किराने की दुकान है। उसके पास अपना ट्रैक्टर और स्कार्पियो है, जिन्हें वह किराए पर चलाती हैं। टैंट का किराए का काम करती है। शुमिला बाई की दुकान से मुख्यमंत्री ने बिल्कुल उसी तर्ज पर नमकीन मुरमुरे खरीदे जिस तरह बंगाल में प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खरीदी थी। वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनकी समस्या पूछी। बच्चों ने वहां पर क्रिकेट किट की मांग की उन्हें तत्काल किट देने का आश्वासन दिया। कलेक्टर से बोले इनको किट दिलवा दीजिए। सरपंच की मांग पर वहां पर मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। चंदागढ़ के बाद उन्होंने भैंसामुड़ा में जनचौपाल लगाई। मुख्यमंत्री ने वहां न तो हिंदी में बात की और न ही छत्तीसगढ़ी में। उन्होंने सीधे माइक हाथ में लिया और सादरी बोली में महिलाओं से बातचीत शुरू कर दी। शुरुआत में ऐसे लगा कि वे शायद मिक्स छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे सादरी में बातचीत कर रहे थे। वहां मुख्यमंत्री ने महिलाओं से पूछा- योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, और ‘सिर्फ अच्छा नहीं, कमी भी बताइए’। वे जानना चाहते थे कि पटवारी सही समय पर आपका काम कर रहे हैं या नहीं? महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा समय पर मिल रहा है या नहीं? इसी दौरान एक महिला खड़े होकर बोलने लगी कि उसे पैसा नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल अफसरों से कहा कि महिला से बात करें। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक भवन भी देने की घोषणा की। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार आपकी है। इसलिए आज सरकार आपके द्वार आई है। अभियान के दूसरे चरण में उन्होंने सरगुजा के सिलमा गांव में जनचौपाल के जरिए योजनाओं की समीक्षा की। ‘लखपति दीदी’ महिलाओं ने बताया कि लोन लेकर शुरू किए गए पोल्ट्री, खेती और छोटे कारोबार से अब उन्हें हर महीने 15-20 हजार रुपए तक की आय हो रही है। पंचायत भवन के निर्माण, पीडीएस ढांचे की मजबूती और गांवों में मुक्तिधाम निर्माण जैसी मांगों पर मुख्यमंत्री ने तत्काल मंजूरी दी। इसके बाद उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही महिलाओं के साथ बैठकर भोजन किया और योजनाओं के असर व कमियों पर फीडबैक लिया। तीसरे चरण में सीएम बलरामपुर पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और सांसद चिंतामणी महाराज समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। यहां उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को पशु चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली। यहीं पर बन रहे नालंदा परिसर वाचनालय की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दैनिक भास्कर को बताया कि रायपुर में जिस तरह नालंदा परिसर में पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ लगी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य 34 प्रमुख स्थानों पर नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर तीनों जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गति पर सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में किसी तरह की खामी बर्दाश्त नहीं होगी। अफसरों से कहा- आप लोग जवाबदेही और तत्परता के साथ काम करें ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। ‘जमीनी फीडबैक से ही सुधार’
मुख्यमंत्री साय ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि ऐसे अभियानों से सरकार को सीधे यह समझने का अवसर मिलता है कि योजनाएं जमीन पर किस तरह चल रही हैं-क्रियान्वयन में कहां कमी है और कहां सुधार की जरूरत है। “फील्ड में जाने से तस्वीर साफ होती है। उन्होंने कहा- जहां प्रशासन में सख्ती जरूरी होती है, वहां कसावट लाते हैं; जहां गुणवत्ता में सुधार की जरूरत होती है, वहां सुधार करते हैं और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती है।’उन्होंने बताया कि जमीनी दौरे से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन अधिकारी अच्छा काम कर रहा है और कहां लापरवाही है- इसी आधार पर निर्णय लेना आसान होता है। …सांसद को सरपंच कहने लगते थे
जशपुर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें अपनापन महसूस होता है। ‘ग्रामीण इतने करीब से मिलते हैं कि कई लोग मुझे सांसद कम, सरपंच ज्यादा कहने लगते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘लंबे समय तक क्षेत्र में काम और लगातार दौरे का यही असर है कि लोगों से सीधा जुड़ाव बनता है।’
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