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96 लाख के स्कूल भवन में हैंडओवर से पहले दरारें: बेमेतरा में भवन लेने से स्कूल प्रबंधन का इनकार, ठेकेदार को नोटिस, भुगतान रोका गया – Bemetara News



बेमेतरा जिले में करीब 100 करोड़ रुपये की स्कूल जतन योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और नए भवनों के निर्माण के दावों के बीच नवागढ़ विधानसभा के ग्राम भनसूली से निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां 96 लाख रुपये की लागत से बने हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त कक्षों में हैंडओवर से पहले ही दीवारों और छतों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड और बेमेतरा के ठेकेदार जी.एम. कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। उनका कहना है कि सामान्य दरों की तुलना में लगभग दोगुनी लागत का एस्टीमेट स्वीकृत कराया गया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब रही। हैंडओवर से पहले खुली पोल भवन को स्कूल प्रबंधन को सौंपने की तैयारी चल रही थी, तभी नए कमरों की दीवारों और छतों में चौड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भवन का हैंडओवर लेने से साफ इनकार कर दिया। दो साल से तैयार, फिर भी उपयोग नहीं भवन का निर्माण करीब दो वर्ष पहले पूरा हो चुका है, लेकिन गुणवत्ता संबंधी विवाद के कारण अब तक इसका उपयोग शुरू नहीं हो सका है। नए शैक्षणिक सत्र में भी छात्रों को कमरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लाखों रुपये की लागत से बना अतिरिक्त भवन खाली पड़ा है। ठेकेदार को नोटिस, 25 लाख का भुगतान रोका हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर सौरभ भोंसले ने बताया कि निर्माण में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदार को मरम्मत के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही लगभग 25 लाख रुपये का अंतिम भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि दरारों की पूरी तरह मरम्मत होने तक भुगतान नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन ने किया इंकार भनसूली हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य सुरेशचंद्र यादव ने बताया कि भवन की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने निर्माण एजेंसी को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि भवन पूरी तरह दुरुस्त होने के बाद ही उसका हैंडओवर लिया जाएगा। जांच के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता (EE) को पत्र लिखकर तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 100 करोड़ की योजना पर उठे सवाल जिले में स्कूल जतन योजना के तहत 200 से अधिक स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे में भनसूली का मामला पूरी योजना की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि कार्रवाई केवल नोटिस और भुगतान रोकने तक सीमित रहती है या दोषी ठेकेदार के खिलाफ ब्लैकलिस्ट जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाती है।


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15 अगस्त विज्ञापन

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