घरघोड़ा कोल ब्लॉक घोटाला: पूर्व एसडीएम, तहसीलदार समेत 7 अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश
बजरमुड़ा भू-अर्जन में 415 करोड़ का मुआवज़ा घोटाला उजागर
रायगढ़, छत्तीसगढ़ | गौरी शंकर गुप्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी (CSPGCL) को आवंटित गारे-पेलमा सेक्टर-3 कोल ब्लॉक में हुए भू-अर्जन घोटाले को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। घरघोड़ा के पूर्व एसडीएम, तहसीलदार समेत सात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
बजरमुड़ा गाँव में 100 करोड़ से भी कम के मुआवज़े का औचित्य होते हुए 415 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित किया गया। जांच में सामने आया कि भू-अर्जन में फर्जीवाड़ा कर सरकारी खज़ाने को अरबों की चपत लगाई गई।
जांच में उजागर हुई बड़ी अनियमितताएं
राज्य सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने पाया कि—
- असिंचित भूमि को सिंचित बताकर ज़्यादा मुआवज़ा दिया गया,
- पेड़ों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई,
- टिन शेड को पक्का मकान घोषित किया गया,
- और छोटी संपत्तियों पर अन्यायपूर्ण मुआवज़ा राशि तय की गई।
जहाँ किसी भूमि पर 20 लाख का मुआवज़ा बनता, वहाँ 20 करोड़ तक की राशि आवंटित कर दी गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर ये अधिकारी चिन्हित
राज्य शासन की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए निम्न अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश जारी हुए हैं:
- अशोक कुमार मार्बल (तत्कालीन एसडीएम, घरघोड़ा)
- बंदेराम भगत (तहसीलदार)
- मूलचंद कुर्रे (आरआई)
- जितेंद्र पन्ना (पटवारी)
- धर्मेंद्र त्रिपाठी (पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर)
- संजय भगत (वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी)
- रामसेवक महंत (बीटगार्ड)
घोटाले की पृष्ठभूमि
- 449.166 हेक्टेयर भूमि पर भू-अर्जन किया गया था,
- सिर्फ बजरमुड़ा के 170 हेक्टेयर क्षेत्र में ही 478.68 करोड़ का अवार्ड पारित हुआ,
- बाद में आपत्ति के बाद यह राशि घटाकर 415.69 करोड़ की गई।
पूर्व कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने अपने कार्यकाल के अंत में एसडीएम को अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था।
भविष्य की कार्रवाई और बाकी जांच
जांच समिति ने सिर्फ बजरमुड़ा के कुछ मामलों की समीक्षा की है। करवाही और ढोलनारा गांवों की जांच अभी बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भी ईओडब्ल्यू या सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण सच्चाई सामने आ सके।
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By: सच आप तक डिजिटल डेस्क










