RTE आवेदन सत्यापन से निजी स्कूलों का इंकार: प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग पर असहयोग आंदोलन तेज, कहा- नहीं करेंगे विभागीय कार्यों में सहयोग – Raipur News
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूलों का असहयोग आंदोलन तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि अब वे RTE के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की 1 मार्च को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। संगठन का कहना है कि, जब तक स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाता, तब तक प्रदेश के सभी निजी स्कूल असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। कोर्ट के आदेश के पालन तक जारी रहेगा आंदोलन संगठन के अनुसार, यह असहयोग आंदोलन उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPC 4988/2025 के आदेश (19 सितंबर 2025) के अनुपालन तक जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। विभागीय कामकाज में नहीं देंगे सहयोग एसोसिएशन ने साफ कहा है कि, आंदोलन के तहत निजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल प्राचार्यों के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। साथ ही विभाग से आने वाले किसी भी पत्र, नोटिस या आदेश का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। ‘गरीब छात्रों की शिक्षा पर विभाग संवेदनहीन’ संगठन ने आरोप लगाया कि, स्कूल शिक्षा विभाग गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर संवेदनहीन है। प्रतिपूर्ति राशि कम होने के कारण स्कूलों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। 20 जिलों में सौंपे जा चुके हैं ज्ञापन प्रदेश के 20 जिला संगठनों ने अपने-अपने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों को असहयोग आंदोलन से संबंधित पत्र सौंप दिए हैं। मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग RTE के तहत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी पूरी नहीं होती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
<
