नक्सली को माफी न देने पर NIA कोर्ट का फैसला रद्द, हाईकोर्ट ने इस मामले पर पुनर्विचार के लिए भेजा प्रकरण

जांच के दौरान यूएपीए अधिनियम, 1967 की धाराएं 10, 13(1)(2), 39, और 40 भी जोड़ी गईं। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मानते हुए 27 मार्च 2024 को एनआईए को सौंप दिया। एनआईए ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान एक आत्मसमर्पित नक्सली को माफ़ी देने की अनुमति विशेष न्यायालय से मांगी ताकि वह गवाह के रूप में अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही दे सके।