कचरा प्रबंधन ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर कलेक्टरों को 7 दिन की मोहलत

छत्तीसगढ़ शासन ने ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था की हकीकत सामने लाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों से मांगी गई निरीक्षण और ऑडिट रिपोर्ट चार माह बाद भी नहीं मिलने पर सख्ती दिखाई है। सभी जिला कलेक्टरों को रिपोर्ट जमा करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए जिलों से यह रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंची। इस पर शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।