प्रधानमंत्री आवास योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार की चुप्पी – घरघोड़ा में सैकड़ों हितग्राही इंतजार में, घोषणाएं साबित हो रही हैं खोखली!

घरघोड़ा (रायगढ़, छत्तीसगढ़), प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बहुप्रचारित योजना का हाल घरघोड़ा नगर पंचायत में बेहद चिंताजनक है। यहाँ एक साल से अधिक समय से न तो पुराने लाभार्थियों को भुगतान मिला है और न ही नए आवेदनों को कोई स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्त्वाकांक्षी योजना की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की प्राथमिकता सूची में गरीबों का “पक्का घर” अब कहीं नहीं बचा।

नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह चौधरी ने इस लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर स्पष्ट चेतावनी दी है। पत्र के मुताबिक, सैकड़ों हितग्राही एक साल से अधिक समय से भुगतान की आस में हैं, लेकिन प्रशासन के दरवाजे पर सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। यह हालत तब है जब इन लाभार्थियों के आवेदन पहले से स्वीकृत हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा को सत्ता में आए डेढ़ साल से ज़्यादा हो चुका है, और यही पार्टी चुनावों में कांग्रेस पर आरोप लगाकर सत्ता में आई थी कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक दिया था। भाजपा ने दावा किया था कि उनकी सरकार बनते ही सभी लाभार्थियों को राशि दी जाएगी। लेकिन घरघोड़ा की स्थिति को देखकर लगता है कि यह भी चुनावी वादा मात्र था।

जनता अब पूछ रही है —
क्या केवल सत्ता हथियाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का इस्तेमाल किया गया?
क्या गरीबों के घर अब भी केवल घोषणाओं तक ही सीमित रहेंगे?

नगर पंचायत अध्यक्ष ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने समय रहते भुगतान और स्वीकृति की प्रक्रिया चालू नहीं की, तो जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फूटेगा। भाजपा को याद रखना होगा कि योजनाओं की फाइलें नहीं, काम बोलता है — और घरघोड़ा की जनता अब चुप नहीं बैठेगी।