बालोद कलेक्टर का सख्त आदेश, फिजूलखर्ची पर लगेगी लगाम, वीसी से होंगी बैठकें; वाहन पूल और बिजली बचत अनिवार्य
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के निर्देशों के बाद बालोद जिला प्रशासन ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश …और पढ़ें
HighLights
- बालोद में सरकारी दफ्तरों में फिजूलखर्ची पर लगी रोक
- अब कागज की जगह ई-ऑफिस फाइलों पर होगा काम
- कार्यालयीन समय के बाद बंद करने होंगे एसी-कंप्यूटर
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के निर्देशों के बाद बालोद जिला प्रशासन ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश में अधिकारियों को फिजूलखर्ची रोकने, ईंधन बचाने, बिजली की खपत कम करने और डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिला मुख्यालय में सोमवार को होने वाली साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विकास खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। वहीं जिला मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी बैठक में भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे अनावश्यक यात्रा और खर्च में कमी आएगी।
वाहन पूल व्यवस्था लागू, पेट्रोल-डीजल खर्च घटाने पर जोर
कलेक्टर ने शासकीय वाहनों के उपयोग में पेट्रोल और डीजल खर्च को न्यूनतम स्तर पर रखने के निर्देश दिए हैं। एक ही दिशा में जाने वाले विभागीय अधिकारियों के लिए वाहन पूल व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। यही व्यवस्था विकासखंड स्तर पर भी लागू रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी ईंधन खर्च में कमी लाना और संसाधनों का सामूहिक उपयोग सुनिश्चित करना है।
कार्यालयों में बिजली बचत के सख्त निर्देश
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शासकीय कार्यालयों में बिजली का उपयोग केवल आवश्यकता होने पर ही किया जाए। कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर अनिवार्य रूप से बंद करने होंगे। सरकारी भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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अब कागज नहीं, डिजिटल फाइलों पर जोर
जिला और विकासखंड स्तरीय बैठकों में अब प्रिंटेड पेपर और बुकलेट्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलें जैसे PDF और PPT का उपयोग सुनिश्चित करने कहा गया है। साथ ही कार्यालयीन पत्राचार और नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कागज की बचत के साथ-साथ कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है।
डिजिटल प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को वित्तीय अनुशासन लागू करने और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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