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बिलासपुर DEO रहे अनिल तिवारी को नहीं मिली राहत: राज्य शासन ने छह माह में किया तबादला, कहा- जूनियर को बनाया DEO, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका – Bilaspur (Chhattisgarh) News


ट्रांसफर कमेटी को तीन माह में प्रकरण निपटाने हाईकोर्ट का आदेश।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रहे डॉ. अनिल तिवारी को राहत नहीं दी है। उन्होंने छह माह में ट्रांसफर कर सहायक संचालक बनाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रांसफर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन देने

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दरअसल, शिक्षा विभाग ने बीते 10 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया। इसमें बिलासपुर में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी डा. तिवारी को पद से हटाकर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय बिलासपुर में सहायक संचालक के पद पदस्थ किया है। उनकी जगह यहां कोटा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार टांडे को बिलासपुर डीईओ की जिम्मेदारी दे दी। इस ट्रांसफर आदेश को डा. तिवारी ने अपने वकील अम्रितो दास के माध्यम से चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

याचिकाकर्ता ने कहा- जूनियर को बनाया DEO याचिकाकर्ता डॉ. तिवारी की तरफ से तर्क दिया गया कि वरिष्ठता सूची में उनका नाम 237वें क्रम पर हैं। जबकि, विजय टांडे का नाम 330वें क्रम पर है। इसके बाद भी जूनियर को यहां DEO बना दिया गया है। याचिका में यह भी बताया कि टांडे के खिलाफ रिश्वत लेने सहित कई गंभीर शिकायतें है, जिसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसके बावजूद उन्हें पदस्थापना दी गई है।

ट्रांसफर कमेटी में दिया है आवेदन मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसपी काले ने तर्क देते हुए कहा कि तबादला प्रशासनिक आदेश के तहत किया गया है। दोनों अधिकारियों को उनके नए पद पर कार्यभार भी सौंपा जा चुका है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही ट्रांसफर कमेटी के समक्ष अपना आदेवन प्रस्तुत किया है। ऐसे में हाईकोर्ट इस स्तर पर मेरिट में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमेटी तीन हफ्तों में सुनवाई कर आदेश पारित करे। आदेश मिलने के बाद याचिकाकर्ता आगे कानूनी उपाय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।


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15 अगस्त विज्ञापन

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