जीपीएम में 1.19 करोड़ का डिजिटल-घोटाला उजागर: 15वें वित्त की राशि में DSC का दुरुपयोग, 8 सचिव निलंबित, संघ ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम – Gaurela News
जीपीएम जिले की जनपद पंचायत गौरेला में 15वें वित्त की 1.19 करोड़ रुपए की राशि में डिजिटल घोटाला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले 8 सचिवों को ही प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। सरपंच सचिव संघ ने इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया है।
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साथ ही प्रशासन को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि यदि निर्दोष सचिवों को बहाल नहीं किया गया, तो वे तालाबंदी और चक्काजाम करेंगे।
सरपंच-सचिव संघ का आरोप
सरपंच-सचिव संघ के जिलाध्यक्ष लालचंद सोनवानी ने कहा, इस फर्जीवाड़े में सरपंचों और सचिवों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का दुरुपयोग किया गया। घोटाले को अंजाम देने के लिए, मास्टरमाइंड ने सचिवों के डीएससी में दर्ज मोबाइल नंबर बदल दिए। इससे भुगतान के समय आने वाला ओटीपी उनके पास पहुंचता था।
तत्कालीन जनपद सीईओ हर नारायण खोटेल, करारोपण अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक जायसवाल ने जिला पंचायत के संबंधित शाखा प्रभारी से मिलीभगत कर उन पंचायतों में राशि ट्रांसफर की, जहां संबंधित सचिवों की पदस्थापना नहीं थी।
फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले 8 सचिव निलंबित
इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले 8 सचिवों को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। सचिवों का आरोप है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण उनकी डिजिटल अज्ञानता का फायदा उठाया गया और उनके डोंगल जनपद कार्यालय में रखवा लिए गए थे।
जांच में पता चला है कि एक पंचायत के सचिव के डीएससी का उपयोग दूसरी पंचायतों के वेंडरों को बिना किसी निर्माण कार्य या सामग्री आपूर्ति के भुगतान करने में किया गया। इस खुलासे के बाद मुख्य आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक जायसवाल फरार है। तत्कालीन सीईओ का स्थानांतरण हो चुका है।
जिला पंचायत के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिनकी अनुमति के बिना डीएससी का ट्रांसफर तकनीकी रूप से संभव नहीं था। इस अन्याय के विरोध में सरपंच-सचिव संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने प्रशासन को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि यदि निर्दोष सचिवों को बहाल नहीं किया गया, तो वे तालाबंदी और चक्काजाम करेंगे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे साइबर क्राइम सेल को सौंपने की मांग उठ रही है।
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