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मार्च 2027 तक बस्तर से केंद्रीय बलों की वापसी होगी: सदन में बोले गृहमंत्री- 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य; पुलिस बजट 7,721 करोड़ – Chhattisgarh News

रायपुर12 मिनट पहले

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छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर क्षेत्र में तैनात अधिकांश केंद्रीय बलों को 31 मार्च 2027 तक वापस बुला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की गई है।

विजय शर्मा ने यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में अपने विभाग की बजट अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दी।

2027 तक केंद्रीय बलों की वापसी की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

विजय शर्मा ने सदन में कहा कि जब 31 मार्च 2026 को सशस्त्र नक्सलवाद के समापन की तिथि तय की गई, उसी समय यह भी निर्णय लिया गया था कि 31 मार्च 2027 तक बस्तर में तैनात केंद्रीय बलों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय बल इससे पहले भी वापस जा सकते हैं। बैठकों में यह सहमति बनी है कि 31 मार्च 2027 को एक तय समय सीमा मानकर चलें, हालांकि इसमें थोड़ा आगे-पीछे भी हो सकता है।

पुलिस विभाग के लिए 7,721 करोड़ का बजट

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुलिस विभाग के मुख्य बजट में कुल 7,721.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुनर्वास करने वाले वामपंथी उग्रवादी नक्सली कैडर के लिए केंद्र की पुनर्वास नीति के तहत सावधि जमा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

भूपेश बघेल ने कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। कटौती प्रस्ताव निरस्त हो गया।

नक्सल प्रभावित इलाकों में नए थाने और पद

शर्मा ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों में 15 नए थानों की स्थापना के लिए 975 नए पद सृजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही 8 पुलिस चौकियों को थानों में उन्नत करने के लिए 337 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं कम बल स्वीकृत वाले 21 थानों में अतिरिक्त बल बढ़ाने के लिए 870 नए पदों का प्रावधान किया गया है।

जेलों में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम की तैयारी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 16 जेलों में ‘प्रिजन कॉलिंग सिस्टम’ स्थापित करने के लिए 1.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से वॉयस या वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकेंगे।

भूपेश बघेल ने भी रखी अपनी बात

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हर कोई चाहता है कि नक्सलवाद समाप्त हो और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो।

उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।

बघेल ने कहा कि 31 मार्च में अब केवल 21 दिन शेष हैं और उम्मीद है कि इसके बाद अर्धसैनिक बलों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद 31 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसका जश्न मनाया जाना चाहिए और बस्तर के विकास का लाभ मुख्य रूप से स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए।

कटौती प्रस्ताव खारिज, अनुदान मांगें मंजूर

चर्चा के बाद भूपेश बघेल ने कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की। कटौती प्रस्ताव बजट में पेश की गई किसी विशेष अनुदान राशि को कम करने के लिए लाया जाने वाला विधायी प्रस्ताव होता है।

मत विभाजन में प्रस्ताव के विरोध में 37 और पक्ष में 24 वोट पड़े, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसके बाद सदन ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी।


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