मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ
राज्य के 26 जिलों में 55 परियोजनाओं से बनेंगे 12 हजार से अधिक किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास
शंकर नगर बीटीआई ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेला शुरू
रायपुर, 23 नवंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राज्य के 26 जिलों में शुरू होने वाली इन 55 परियोजनाओं के माध्यम से 12 हजार से अधिक किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के एआई चैटबॉट और नए पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को परियोजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, फिल्म विकास निगम अध्यक्ष मोना सेन, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जतीन साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वर्तमान टीम बेहतरीन कार्य कर रही है और राज्य सरकार की प्राथमिकता किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाउसिंग बोर्ड का 790 करोड़ रुपए का कर्ज चुका कर उसे कर्जमुक्त कर दिया है, जिससे बोर्ड अब बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 26 लाख लोगों को आवास की मंजूरी दी गई है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32 हजार तथा बस्तर में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने मेले में आवास बुकिंग प्रमाण पत्र, आवास की चाबियाँ और फ्री होल्ड मकानों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए और लाभार्थियों को शुभकामनाएँ दीं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि आवास मेले को जनता का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 14 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार के निर्णयों से हाउसिंग बोर्ड 790 करोड़ रुपए के कर्ज से मुक्त हो गया है और बोर्ड ने एक वर्ष के भीतर 672 करोड़ का कारोबार किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर नई आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
कार्यक्रम को गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने भी संबोधित किया और कहा कि हाउसिंग बोर्ड राज्य के सभी जिलों और आगे चलकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करेगा।
गौरतलब है कि तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेला 25 नवंबर तक चलेगा। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग परियोजनाओं की जानकारी और आवास बुकिंग के लिए पहुंचे, जिससे शंकर नगर टर्निंग प्वाइंट से खम्हारडीह रोड तक जाम की स्थिति बन गई।










