छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूछा- बैन के बावजूद कहां बन रहा प्लास्टिक; निकायों से मांगी रिपोर्ट, 7 अक्टूबर तक मांगी जानकारी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, परिवहन और आपूर्ति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि बैन के बावजूद प्लास्टिक कहां बनाया जा रहा है और इसके स्रोत क्या हैं।
हाई कोर्ट ने इस संबंध में निकायों से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक जानकारी देने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने जब पूछा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, परिवहन और आपूर्ति कहां से हो रही है और इसके स्रोतों पर क्या कार्रवाई की गई, तो राज्य को इस संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने की जरूरत पड़ी है।
कोर्ट के सवाल के बाद राज्य को प्रतिबंधित प्लास्टिक के स्रोतों और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी एकत्र करनी पड़ रही है। निकायों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का निर्माण, परिवहन और आपूर्ति कैसे जारी है।
हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक जानकारी मांगी है, जिससे प्रतिबंधित प्लास्टिक के मामले में आगे की कार्रवाई तय की जा सके।













